अर्थसंकल्प २०१८
काल अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर केला. २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वीचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प. हा अर्थसंकल्प जेटलींसाठी खरी कसोटी होती. कारण एकीकडे नरम अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणं आवश्यक होतं तर दुसरीकडे पुढच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना आकर्षित करेल असा अर्थसंकल्प मांडायचा होता. कुठलाही अर्थसंकल्प हा परिपूर्ण असू शकत नाही. तरीदेखील ह्या अर्थसंकल्पाने दोन्ही आघाड्यांवर बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. मोदींच्या सरकारची खासियत कुठली असेल तर त्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर मोदींची छाप असते. हा अर्थसंकल्प देखील ह्याला अपवाद नव्हता. अगदी 3 इडियट्स मधल्या "बोल वो रहे है लेकीन शब्द हमारे है" ह्या संवादाइतकी!!!! जेटलींनी हिंदीत बोलायला लावण्याचा प्रयोग मात्र सपशेल अपयशी ठरला. हास्यास्पद वाटेल इतकं केविलवाणं हिंदी जेटली बोलले. भाजपाकडे उत्कृष्ट हिंदी वक्त्यांची कमतरता नाही. जेटली उत्तम वक्ते असले तरी ते उत्तम हिंदी वक्ते निश्चितच नाहीत. तरीही केवळ निवडणुकांसाठी त्यांच्याकडून हिंदी वदवून घेणं हे जनतेला कळल्यावाचून राहणार नाही.
धक्कातंत्र हे मोदींचं प्रमुख अस्त्र आहे. त्याचा वारंवार आणि खुबीनी वापर ते करत असतात. ह्या अर्थसंकल्पात विरोधकांना अनपेक्षित अश्या अनेक गोष्टी असल्याने त्यावर प्रतिक्रिया काय द्यावी हे कुठल्याच विरोधी पक्षाला समजलं नाही. काँग्रेसची अधिकृत प्रतिक्रिया अपेक्षितपणे राहुल गांधींनी दिली नाही. त्या पक्षात असली कामे शक्यतोवर पक्ष प्रमुख करत नाहीत. बाकी पक्षांची स्थिती देखील ह्याहून वेगळी नव्हती.
हा अर्थसंकल्प अगदी क्रांतिकारक नसला तरी धाडसी नक्कीच होता. ह्या धाडसीपणामुळेच हा अर्थसंकल्प जेटलींचा नसून मोदींचा ठरतो.
अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर पहिली गोष्ट लक्ष वेधून घेते ती म्हणजे २०१८-१९ ह्या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित असलेली वित्तीय तूट. ही तूट ३.३% इतकी अपेक्षित आहे. एकंदरीत अर्थसंकल्प पाहिला तर ही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरवणे अवघड दिसते. ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे ह्यावर्षीच्या अर्थ्संकाल्पातल्या अनेक पथदर्शी योजना. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने ह्या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू हा शेतकरी, महिला, शिक्षण, आरोग्य हा राहणार हे स्पष्टच होतं. त्याप्रमाणे "ओपेरेशन ग्रीन" नावाच्या नव्या योजनेसाठी ५०० करोड हे शेतकरी उत्पादक संघासाठी दिलेले आहेत.
खरीप पिकांसाठी हमीभाव वाढवण्यात आलेला आहे. ह्या हमीभावाचा संबंध हा राज्य सरकारांशी देखील असतो त्यामुळे हे हमीभाव शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शेतमालाच्या बाजारांसाठी २००० करोडची तरतूद ह्या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. अर्थात ह्या सगळ्याचा २०१९ मध्ये फायदा व्हावा अशीच मोदींची अपेक्षा असणार. शेतकरी आणि ग्रामीण भाग हा नेहमीच भाजपाचा दुखरा भाग राहिला आहे. परंतु ह्या योजनांमुळे ते दुखणं कमी होईल अशी शक्यता कमीच.
सर्व घटकांना समाविष्ट करता येईल अश्या पद्धतीने ह्या अर्थसंकल्पाचं नियोजन दिसतं. पर्यावरणासाठी दिल्ली हरियाणा पंजाब अश्या राज्यांसाठी तरतूद दिसते. परंतु अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग हा स्वाभाविकपणे मोदींच्या योजनांसाठी आहे. उज्वला योजना आणि सौभाग्य योजना ह्यांचा लाभ थेट ग्रामीण भागाला मिळणार असल्याने त्यासाठी भरघोस तरतूद आहे. ८ करोड कुटुंबांना मोफत Gas कनेक्शन अशी ही योजना आहे. शैक्षणिक क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी देखील भरघोस तरतूद दिसते.
परंतु सर्वात अमूलाग्र बदल घडवेल अशी पथदर्शी योजना म्हणजे "आयुषमान भारत" अमेरिकेसारख्या संपन्न राष्ट्रानी ओबामाकेअर चालू करणे ही एक गोष्ट असते. परंतु भारतासारख्या देशाने अशी एखादी योजना जाहीर करणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. ह्या योजने अंतर्गत ५० कोटी कुटुंबांना रु. ५ लाख/प्रती कुटुंब/प्रती वर्ष मिळणार असं ह्या योजनेचं स्वरूप आहे. ह्या योजनेचे बाकीचे मुद्दे यथावकाश समोर येतीलच. त्या नियम आणि अटी ह्या अर्थसंकल्पात कधीच मांडल्या जात नाहीत. ह्या योजनेचं पहिलंच वर्ष असल्यानी त्यासाठीची तरतूद स्वाभाविकपणे कमी आहे. लोकसभेच्या दर ३ जागांमागे १ वैद्यकीय महाविद्यालय असावं ही योजनादेखील स्तुत्य.
परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही मोठी अडचण असणार आहे.
मोदी सरकारनी रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत बंद केली ही फार मोठी गोष्ट आहे. अन्यथा केवळ अर्थसंकल्पासाठी म्हणून नवीन गाड्या जाहीर करणे आणि त्यातून स्वाभाविकपणे भ्रष्टाचार करणे ही वर्षानुवावर्ष रुजलेली पद्धत रेल्वेला संपवल्याशिवाय राहिली नसती. भाजपा सरकार नेहमीच पायाभूत सुविधांवर भर देताना दिसतं. वाजपेयींच्या काळात देखील हेच दिसलं. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर अभूतपूर्व अशी तरतूद प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये आहे आणि त्याचे परिणाम देखील दिसत आहेत. ह्या वर्षी रु. १,४८,५५८ करोड रुपये भांडवली खर्चासाठी ठेवले आहेत. त्याचा विनियोग करणं हे पियुष गोयल ह्यांच्यासाठी मोठं आव्हान असेल. मुंबईसाठी नवीन मार्गांची चाचपणी ही काळाची गरज आहे. तसेच कोंडलेल्या बंगळूरूसाठी देखील रेल्वेचा विचार हा निश्चितच स्तुत्य आहे.
वर्षानुवर्ष लोकांच्या आवडीचा असा अर्थसंकल्पातला विषय म्हणजे कररचनेतील बदल!!! भारत देशात बव्हंशी मध्यमवर्गीय लोक हे कर भारतात. त्याचं मुख्य कारण असं की हे बव्हंशी लोक नोकरदार असतात. भारतीय मध्यमवर्ग म्हणजे नोकरदार हे समीकरण आहे. ह्याचं नेमकं कारण समजत नाही. कारण अनेक छोटे व्यावसायिक देखील मध्यमवर्गातच मोडतात. नोकरदार मध्यमवर्ग हा मोदींच्या मागे ठामपणे उभा आहे. पण ह्या वर्गाची खासियत अशी की हा वर्ग नेहमीच असंतुष्ट असतो. ह्या अर्थसंकल्पात जर आयकराची किमान मर्यादा ५ लाख केली असती तरी कलम ८० मध्ये अजून सवलत हवी होती असं तुणतुणं ह्या वर्गानी लावलंच असतं. त्यामुळेच कुठलंच सरकार आम्हाला न्याय देत नाही अशी भावना असते. निश्चलनीकरणानंतर सर्वाधिक फायदा भांडवली बाजार आणि मुच्युअल फंडांना झाला. ह्यासाठी म्हणून १ लाखावरील फायद्यावर Long Term Capital Gain लादला आहे. परंतु संध्याकाळपर्यंत त्यातील पळवाट लोकांनी शोधली देखील. तेव्हा ह्यावर्षी मध्यमवर्गाला ह्यातून फार नुकसान होण्याची शक्यता कमीच.
एकंदरीत वर्षाच्या सुरुवातीला मोदींनी दिलेल्या मुलाखतीतून प्रथम देशाचा विचार होईल हे स्पष्ट केलेच होते. त्यानुसार ह्या अर्थसंकल्पाची आखणी दिसते. ज्यावेळी सरकार अडचणीत येतं त्यावेळी "डावीकडे" झुकतील अश्या योजना अर्थसंकल्पातून येताना दिसतात. आयुषमान, सौभाग्य, उज्वला योजना हे त्याचंच द्योतक आहे. अर्थसंकल्प त्याला अपवाद नव्हता. हे चांगलं का वाईट हे काळच सांगेल. अर्थसंकल्पातून निवडणुका जिंकता येत नसतात हे मोदींना नक्कीच माहिती आहे परंतु लोकांसमोर जाताना अनेक मुद्दे मोदींनी ह्यातून मिळवले आहेत. सर्वांना आकर्षित करेल अशी आयुषमान भारत ही योजना मोदी आणि भाजपसाठी संजीवनी ठरू शकते. तरीदेखील हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे "पोप्युलीस्ट " निश्चितच नाही. तसा अर्थसंकल्प करताना वित्तीय तूट आणखी वाढली असती त्यामुळे देशाचा विचार करू निवडणुकीचा नाही हा मोदींचा नारा अधोरेखित झाला आहे. आणि ह्यामुळेच विरोधकांची मोठी पंचाईत झालेली आहे. कारण सडकून टीका करावी असं त्यांच्या हाताला ह्या अर्थसंकल्पात काहीच लागलं नाही.
जेटली आणि मोदींचा अर्थसंकल्प निश्चितच आश्वासक आहे. वित्तीय तुटीचं लक्ष्य जेटली कसे साध्य करतात हे पाहणं औत्सुक्याच आहे. ह्याचे परिणाम हे जेटलींच्या हिंदीसारखे नसावेत हीच अपेक्षा.
धक्कातंत्र हे मोदींचं प्रमुख अस्त्र आहे. त्याचा वारंवार आणि खुबीनी वापर ते करत असतात. ह्या अर्थसंकल्पात विरोधकांना अनपेक्षित अश्या अनेक गोष्टी असल्याने त्यावर प्रतिक्रिया काय द्यावी हे कुठल्याच विरोधी पक्षाला समजलं नाही. काँग्रेसची अधिकृत प्रतिक्रिया अपेक्षितपणे राहुल गांधींनी दिली नाही. त्या पक्षात असली कामे शक्यतोवर पक्ष प्रमुख करत नाहीत. बाकी पक्षांची स्थिती देखील ह्याहून वेगळी नव्हती.
हा अर्थसंकल्प अगदी क्रांतिकारक नसला तरी धाडसी नक्कीच होता. ह्या धाडसीपणामुळेच हा अर्थसंकल्प जेटलींचा नसून मोदींचा ठरतो.
अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर पहिली गोष्ट लक्ष वेधून घेते ती म्हणजे २०१८-१९ ह्या आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित असलेली वित्तीय तूट. ही तूट ३.३% इतकी अपेक्षित आहे. एकंदरीत अर्थसंकल्प पाहिला तर ही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरवणे अवघड दिसते. ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे ह्यावर्षीच्या अर्थ्संकाल्पातल्या अनेक पथदर्शी योजना. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्याने ह्या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू हा शेतकरी, महिला, शिक्षण, आरोग्य हा राहणार हे स्पष्टच होतं. त्याप्रमाणे "ओपेरेशन ग्रीन" नावाच्या नव्या योजनेसाठी ५०० करोड हे शेतकरी उत्पादक संघासाठी दिलेले आहेत.
खरीप पिकांसाठी हमीभाव वाढवण्यात आलेला आहे. ह्या हमीभावाचा संबंध हा राज्य सरकारांशी देखील असतो त्यामुळे हे हमीभाव शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शेतमालाच्या बाजारांसाठी २००० करोडची तरतूद ह्या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. अर्थात ह्या सगळ्याचा २०१९ मध्ये फायदा व्हावा अशीच मोदींची अपेक्षा असणार. शेतकरी आणि ग्रामीण भाग हा नेहमीच भाजपाचा दुखरा भाग राहिला आहे. परंतु ह्या योजनांमुळे ते दुखणं कमी होईल अशी शक्यता कमीच.
सर्व घटकांना समाविष्ट करता येईल अश्या पद्धतीने ह्या अर्थसंकल्पाचं नियोजन दिसतं. पर्यावरणासाठी दिल्ली हरियाणा पंजाब अश्या राज्यांसाठी तरतूद दिसते. परंतु अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग हा स्वाभाविकपणे मोदींच्या योजनांसाठी आहे. उज्वला योजना आणि सौभाग्य योजना ह्यांचा लाभ थेट ग्रामीण भागाला मिळणार असल्याने त्यासाठी भरघोस तरतूद आहे. ८ करोड कुटुंबांना मोफत Gas कनेक्शन अशी ही योजना आहे. शैक्षणिक क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी देखील भरघोस तरतूद दिसते.
परंतु सर्वात अमूलाग्र बदल घडवेल अशी पथदर्शी योजना म्हणजे "आयुषमान भारत" अमेरिकेसारख्या संपन्न राष्ट्रानी ओबामाकेअर चालू करणे ही एक गोष्ट असते. परंतु भारतासारख्या देशाने अशी एखादी योजना जाहीर करणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. ह्या योजने अंतर्गत ५० कोटी कुटुंबांना रु. ५ लाख/प्रती कुटुंब/प्रती वर्ष मिळणार असं ह्या योजनेचं स्वरूप आहे. ह्या योजनेचे बाकीचे मुद्दे यथावकाश समोर येतीलच. त्या नियम आणि अटी ह्या अर्थसंकल्पात कधीच मांडल्या जात नाहीत. ह्या योजनेचं पहिलंच वर्ष असल्यानी त्यासाठीची तरतूद स्वाभाविकपणे कमी आहे. लोकसभेच्या दर ३ जागांमागे १ वैद्यकीय महाविद्यालय असावं ही योजनादेखील स्तुत्य.
परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही मोठी अडचण असणार आहे.
मोदी सरकारनी रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत बंद केली ही फार मोठी गोष्ट आहे. अन्यथा केवळ अर्थसंकल्पासाठी म्हणून नवीन गाड्या जाहीर करणे आणि त्यातून स्वाभाविकपणे भ्रष्टाचार करणे ही वर्षानुवावर्ष रुजलेली पद्धत रेल्वेला संपवल्याशिवाय राहिली नसती. भाजपा सरकार नेहमीच पायाभूत सुविधांवर भर देताना दिसतं. वाजपेयींच्या काळात देखील हेच दिसलं. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर अभूतपूर्व अशी तरतूद प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये आहे आणि त्याचे परिणाम देखील दिसत आहेत. ह्या वर्षी रु. १,४८,५५८ करोड रुपये भांडवली खर्चासाठी ठेवले आहेत. त्याचा विनियोग करणं हे पियुष गोयल ह्यांच्यासाठी मोठं आव्हान असेल. मुंबईसाठी नवीन मार्गांची चाचपणी ही काळाची गरज आहे. तसेच कोंडलेल्या बंगळूरूसाठी देखील रेल्वेचा विचार हा निश्चितच स्तुत्य आहे.
एकंदरीत वर्षाच्या सुरुवातीला मोदींनी दिलेल्या मुलाखतीतून प्रथम देशाचा विचार होईल हे स्पष्ट केलेच होते. त्यानुसार ह्या अर्थसंकल्पाची आखणी दिसते. ज्यावेळी सरकार अडचणीत येतं त्यावेळी "डावीकडे" झुकतील अश्या योजना अर्थसंकल्पातून येताना दिसतात. आयुषमान, सौभाग्य, उज्वला योजना हे त्याचंच द्योतक आहे. अर्थसंकल्प त्याला अपवाद नव्हता. हे चांगलं का वाईट हे काळच सांगेल. अर्थसंकल्पातून निवडणुका जिंकता येत नसतात हे मोदींना नक्कीच माहिती आहे परंतु लोकांसमोर जाताना अनेक मुद्दे मोदींनी ह्यातून मिळवले आहेत. सर्वांना आकर्षित करेल अशी आयुषमान भारत ही योजना मोदी आणि भाजपसाठी संजीवनी ठरू शकते. तरीदेखील हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे "पोप्युलीस्ट " निश्चितच नाही. तसा अर्थसंकल्प करताना वित्तीय तूट आणखी वाढली असती त्यामुळे देशाचा विचार करू निवडणुकीचा नाही हा मोदींचा नारा अधोरेखित झाला आहे. आणि ह्यामुळेच विरोधकांची मोठी पंचाईत झालेली आहे. कारण सडकून टीका करावी असं त्यांच्या हाताला ह्या अर्थसंकल्पात काहीच लागलं नाही.
जेटली आणि मोदींचा अर्थसंकल्प निश्चितच आश्वासक आहे. वित्तीय तुटीचं लक्ष्य जेटली कसे साध्य करतात हे पाहणं औत्सुक्याच आहे. ह्याचे परिणाम हे जेटलींच्या हिंदीसारखे नसावेत हीच अपेक्षा.
Nice One ! But Middle class salaried person was cheated with std. deduction
ReplyDelete